पाणी!!!

कधी येणार पाऊस? येणारच नाही का अजून? 
हवामान खातं तर म्हणतंय मान्सूनचा पाऊस संपला. मान्सून किंवा बिगरमान्सून आम्हाला काही फरक पडत नाही हो, पाऊस येऊ देत म्हणजे झालं.
आणि आलाच नाही तर? तर आम्ही वर्षभर दुष्काळाचं फक्त राजकारण करत बसणार का?

गेले काही दिवस जे काही पर्यावरणाविषयी समजून घेते आहे त्याने अस्वस्थ व्हायला होतंय. या वर्षी पाऊस नीट पडला असता तर कदाचित मागे पडलाही असता हा विषय थोडा. या अभ्यासात एक नकाशा बघितला होता. जगभरातली पाण्याची स्थिती दाखवणारा. तो बघून मुळापासून हादरले होते. आणि त्यापाठोपाठ मिळालेल्या माहितीने तर झोप उडवली. 

 काय सांगतो हा नकाशा? जगभरातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेची स्थिती दाखवली आहे इथे. यानुसार आपल्या देशाचा बहुसंख्य भाग हा “ओव्हरएक्स्प्लॉयटेड” ते “हायली एक्स्प्लॉयटेड” गटात मोडतो. या नकाशावर लोकसंख्येचा नकाशा ठेवून बघितला, म्हणजे संकटाची व्याप्ती लक्षात येईल. आपली भूजलाची पातळी धोकादायकरित्या खालावलेली आहे. वर्षभरात जितकं पाणी जमिनीत जातं, त्यापेक्षा जास्त उपसा आपण करतो आहोत. “माझ्या मालकीच्या जमिनीमध्ये मी माझ्या खर्चाने बोअरवेल काढली, आणि त्यातून मिळवलेलं पाणी मला वाटेल तसं वापरलं. यावर आक्षेप घेणारे तुम्ही कोण?” हा माज आपल्याला परवडणार नाही. याच वेगाने पाण्याचा उपसा होत राहिला तर काही दिवसांनी अपल्याला प्यायला सुद्धा पाणी पुरणार नाही! 

यात पुढची गुंतागुंत म्हणजे आपल्याकडे पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर शेतीसाठी होतो. आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला अन्न पुरवण्यासाठी शेतीचं उत्पन्न वाढायला हवंय, आणि आपण शेतमालाची निर्यातही करतो. म्हणजे शेतीची पाण्याची मागणी वाढत राहणार. एक किलो भात पिकवायला सुमारे ३५०० लिटर पाणी लागते. एक क्विंटल तांदळाची निर्यात म्हणजे तो एक क्विंटल पिकवण्यासाठी वापरलेल्या ३५०० * १०० लिटर पाण्याचीही निर्यात आहे! असं आपणं शेतमाल आणि औद्योगिक उत्पादनतून पाणी “निर्यात” आणि "आयात"ही करतो. याला “व्हर्च्युअल वॉटर ट्रेड” म्हणतात. आपल्या देशाचं ही आयात आणि निर्यात यांचं गुणोत्तर कसं आहे? भयावह!!!

 आधीच जास्त उपसा झालेला आहे आणि ती तूट भरून निघण्याऐवजी आपण पाणी निर्यात करतो आहोत!

मोसमी पाऊस किती पडणार आणि कधी पडणार याचे आपले अंदाज अजूनही पुरेसे विश्वासार्ह आणि उपयुक्त
(actionable) नाहीत. वरचं सगळं पाण्याचं गणित बाजूला ठेवलं तरी आधीच आपल्या शेतकर्‍याची अवस्था बिकट आहे. एकरी उत्पन्नामध्ये आपण जगाच्या मागे आहोत. जमिनीचा कस टिकवणं / सुधारणं हे मोठं आव्हान आहे. नवी जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी उपलब्ध नाही, आहे ती जमीन नागरीकरणामध्ये जाण्यापासून वाचवणं अवघड झालंय. काय करायला हवं अशा वेळी?

एका तज्ञांचं असं मत वाचलं, की आपल्याकडे मान्सून चांगला झाला तर सरासरीच्या ११०% पर्यंत पाऊस पडतो, वाईट झाला तरी ७५% तरी पडतोच. अजिबात पाऊस पडलाच नाही असं होत नाही. आहे ते पाणी नीट वापरलं तर आपल्याला पुरू शकतं. राजस्थानातील राजेंद्रसिंह यांचे “जोहड” चे यशस्वी प्रयोग, पाणी पंचायत अश्या कित्येक चळवळी मिळेल ते पाणी वाचवण्यात, त्याचा सुयोग्य वापर करण्यात यशस्वी झालेल्या दिसतात. पण या प्रश्नाची व्याप्ती बघितली तर हे लोकल प्रयत्न अपुरे वाटतात. आणि प्रत्येकाने फक्त दुष्काळाची थेट झळ लागल्यावरच प्रयत्न करायचे का?

मी हवामानशास्त्र, शाश्वत विकास, शेती यापैकी कुठल्याही क्षेत्रातली तज्ञ नाही. उत्सुकतेतून जे काही वाचलं, त्यातून मला समजलंय ते हे. तुम्ही यातले तज्ञ असाल / यावर प्रकाश टाकणारं काही सुचवू शकत असाल, तर जरूर सुचवा - आपल्याकडच्या शेतीचं अर्थशास्त्र समजून घ्यायचंय मला. परवा ट्रेनने येतांना बघितलं, या दुष्काळातही तर भीमेच्या पात्रात पंप टाकून ऊसाला पाणी फिरवत आहेत. जिथे पाणी आहे तिथे ऊस आहे, जिथे नाही तिथे प्यायलाही पाणी नाही! ऊस केल्याशिवाय आपला शेतकरी जगूच शकणार नाही का? अन्नधान्यासाठी कितीतरी जास्त महत्वाची असणारी गहू, ज्वारी, बाजरी, भात, डाळी पिकवून त्याला पैसा का मिळू शकत नाहीये?

*** 
(Water stress indicator हा नकाशा www.unep.org वरून तर Virtual Water Trade हा नकाशा http://temp.waterfootprint.org या संकेतस्थळावरून साभार.)