१९९९ ते २०१६. Armed Forces Special Powers Act च्या विरोधात १६ वर्षं चालू असलेलं उपोषण इरोम शर्मिलानी काल संपवलं. मणिपूरमधला AFSPA अजूनही गेलेला नाही, पण इरोम शर्मिलाचा लढाही संपलेला नाही. तिने हार मानलेली नाही, वेगळ्या मार्गाने लढायचं ठरवलंय. इतकी वर्षं उपोषण करणं सोपं नाहीच, पण त्यानंतर या मार्गाने आपला लढा सफल होत नाही हे मान्य करून दुसरा मार्ग स्वीकारणं, त्याप्रमाणे पावलं उचलणंही फार अवघड आहे. विशेषतः संघटनेचं पाठबळ नसतांना. खूप हिंमत लागते याला. Hats off to her will & determination.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणूकांपूर्वीच, १९५१ मध्ये नागा नॅशनल काऊन्सीलने अशी घोषणा केली, की त्यांनी घेतलेल्या सार्वमतानुसार ९९% नागांनी स्वतंत्र नागा राष्ट्राला मत दिलं आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकांवर बहिष्कार, सरकारी शाळा महाविद्यालये, कार्यालयांवर बहिष्कार असं आंदोलन सुरू झालं, आणि परिस्थिती पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या हाताबाहेर गेली. आसाममध्ये लष्कर तैनात करण्यासाठी १९५८ मध्ये लष्कराला आसाममध्ये विशेष अधिकार देणारा वटहुकूम जारी करण्यात आला, आणि त्याचंच पुढे AFSPA मध्ये रूपांतर झालं. ईशान्येच्या राज्यांमध्ये AFSPA लागू झाला, त्याला आता ५८ वर्षं झाली. गेल्या वर्षी त्रिपुराने राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती सुधारल्यामुळे हा कायदा मागे घेतला. पंजाबातही असा कायदा १९८३ पासून १९९७ पर्यंत होता. जम्मू – काश्मीरमध्येही असा कायदा १९९० पासून लागू आहे.
लष्कराचं काम शत्रूशी लढण्याचं. प्रामुख्याने सीमेपलिकडच्या. लष्कराचं प्रशिक्षणही त्यासाठीच झालेलं असतं. अंतर्गत सुरक्षेसाठी किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लष्कर तैनात करावं लागणं ही तात्पुरती, तातडीची उपाययोजना असते. लष्कराला आंतर्गत सुरक्षिततेसाठी दीर्घकाळ तैनात करावं लागणं त्या भागाच्याही हिताचं नाही, आणि लष्कराच्याही. मुळात हे त्या समस्येवरचं उत्तरच नाही. लष्कराला नीट काम करायचं असेल, तर त्याला विशेष अधिकार लागणार, AFSPA लागणार. ईशान्येच्या राज्यांमध्ये इतका प्रदीर्घ काळ हा कायदा असणं म्हणजे इतकी वर्षं तिथे आणिबाणीची स्थितीच आहे. It is a failure of governance. कशी सुधारेल तिथली परिस्थिती?
दिल्लीला माझी एक मणिपूरची मैत्रीण होती. दिल्लीहून तिच्या गावी पोहोचायला पाच दिवस लागायचे! आधी रेल्वे, मग मिळालं तर विमान (दिवसाला एक!), ते चुकलं तर दुसर्‍या दिवशीपर्यंत वाट बघायची - नाहीतर बस, पुढे अजून एक बस बस असा प्रवास करून घरी पोहोचल्यावर पुढचे चार दिवस तिचे आराम करण्यात जायचे. याला वीस वर्षं झाली. अजूनही दिल्ली ते इम्फाळ हे २४०० किमी रेल्वेने जाता येत नाही! (दिल्ली ते कन्याकुमारीच्या २८०० किमी अंतराला रेल्वेने साधारण अडीच दिवस लागतात.) हे प्रवासाचं अंतर झालं. मनांचं अंतर यापेक्षा फार दूरचं होतं (आणि आहेही.) सगळ्या ईशान्येकडच्या लोकांना सरसकट चिंकी म्हणायचे होस्टेलवर. ते बाहेरचे, आपले नाहीत. आपल्या “पंजाब सिंधू गुजरात मराठा” आयडेंटिटीमध्ये त्यांना स्थान नाही. सीमेपलिकडची चिथावणी हा एक भाग झाला, फारसा आपल्या हातात नसणारा. पण सीमेच्या या बाजूला आपण ही अंतरं जोवर कमी करू शकत नाही, तोवर ईशान्येत लष्कर राहणार, AFSPA राहणार, इरोम शर्मिलाचा लढा अपयशी ठरत राहणार.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणूकांपूर्वीच, १९५१ मध्ये नागा नॅशनल काऊन्सीलने अशी घोषणा केली, की त्यांनी घेतलेल्या सार्वमतानुसार ९९% नागांनी स्वतंत्र नागा राष्ट्राला मत दिलं आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकांवर बहिष्कार, सरकारी शाळा महाविद्यालये, कार्यालयांवर बहिष्कार असं आंदोलन सुरू झालं, आणि परिस्थिती पोलीस आणि निमलष्करी दलाच्या हाताबाहेर गेली. आसाममध्ये लष्कर तैनात करण्यासाठी १९५८ मध्ये लष्कराला आसाममध्ये विशेष अधिकार देणारा वटहुकूम जारी करण्यात आला, आणि त्याचंच पुढे AFSPA मध्ये रूपांतर झालं. ईशान्येच्या राज्यांमध्ये AFSPA लागू झाला, त्याला आता ५८ वर्षं झाली. गेल्या वर्षी त्रिपुराने राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती सुधारल्यामुळे हा कायदा मागे घेतला. पंजाबातही असा कायदा १९८३ पासून १९९७ पर्यंत होता. जम्मू – काश्मीरमध्येही असा कायदा १९९० पासून लागू आहे.
लष्कराचं काम शत्रूशी लढण्याचं. प्रामुख्याने सीमेपलिकडच्या. लष्कराचं प्रशिक्षणही त्यासाठीच झालेलं असतं. अंतर्गत सुरक्षेसाठी किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लष्कर तैनात करावं लागणं ही तात्पुरती, तातडीची उपाययोजना असते. लष्कराला आंतर्गत सुरक्षिततेसाठी दीर्घकाळ तैनात करावं लागणं त्या भागाच्याही हिताचं नाही, आणि लष्कराच्याही. मुळात हे त्या समस्येवरचं उत्तरच नाही. लष्कराला नीट काम करायचं असेल, तर त्याला विशेष अधिकार लागणार, AFSPA लागणार. ईशान्येच्या राज्यांमध्ये इतका प्रदीर्घ काळ हा कायदा असणं म्हणजे इतकी वर्षं तिथे आणिबाणीची स्थितीच आहे. It is a failure of governance. कशी सुधारेल तिथली परिस्थिती?
दिल्लीला माझी एक मणिपूरची मैत्रीण होती. दिल्लीहून तिच्या गावी पोहोचायला पाच दिवस लागायचे! आधी रेल्वे, मग मिळालं तर विमान (दिवसाला एक!), ते चुकलं तर दुसर्‍या दिवशीपर्यंत वाट बघायची - नाहीतर बस, पुढे अजून एक बस बस असा प्रवास करून घरी पोहोचल्यावर पुढचे चार दिवस तिचे आराम करण्यात जायचे. याला वीस वर्षं झाली. अजूनही दिल्ली ते इम्फाळ हे २४०० किमी रेल्वेने जाता येत नाही! (दिल्ली ते कन्याकुमारीच्या २८०० किमी अंतराला रेल्वेने साधारण अडीच दिवस लागतात.) हे प्रवासाचं अंतर झालं. मनांचं अंतर यापेक्षा फार दूरचं होतं (आणि आहेही.) सगळ्या ईशान्येकडच्या लोकांना सरसकट चिंकी म्हणायचे होस्टेलवर. ते बाहेरचे, आपले नाहीत. आपल्या “पंजाब सिंधू गुजरात मराठा” आयडेंटिटीमध्ये त्यांना स्थान नाही. सीमेपलिकडची चिथावणी हा एक भाग झाला, फारसा आपल्या हातात नसणारा. पण सीमेच्या या बाजूला आपण ही अंतरं जोवर कमी करू शकत नाही, तोवर ईशान्येत लष्कर राहणार, AFSPA राहणार, इरोम शर्मिलाचा लढा अपयशी ठरत राहणार.
No comments:
Post a Comment